1 सितंबर की बैठक पर अब तक लिखित आदेश नहीं, सफाईकर्मियों में आक्रोश, मंत्रालय और संचालनालय घेराव की चेतावनी

1 सितंबर की बैठक पर अब तक लिखित आदेश नहीं, सफाईकर्मियों में आक्रोश, मंत्रालय और संचालनालय घेराव की चेतावनी

रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट 

Managing Editor- Manharan Kashyap 

नेवसा | छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत 43,301 स्कूल सफाईकर्मियों ने 1 सितंबर 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग और संचालनालय में हुई बैठक में बनी सहमति के लिखित आदेश अब तक जारी न किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। सफाई कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर 20 सितंबर से पहले उनकी मांगों पर लिखित आदेश नहीं जारी हुए तो वे मंत्रालय और संचालनालय का घेराव करेंगे।

स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का कहना है कि वे विगत कई वर्षों से पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर वेतन, युक्तियुक्तकरण के तहत स्थायीत्व और नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में उन्हें प्रतिमाह मात्र ₹3000 से ₹3500 का मानदेय मिलता है, जिससे महंगाई के इस दौर में जीवन-यापन करना अत्यंत कठिन हो गया है।

1 सितंबर को बनी थी तीन बिंदुओं पर सहमति

1 सितंबर को शिक्षा विभाग और संचालनालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी थी:

सफाईकर्मियों को पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा। युक्तियुक्तकरण के तहत 10,463 कर्मचारियों को यथावत काम पर रखा जाएगा।

नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और हड़ताल अवधि का मानदेय भी दिया जाएगा।

हालांकि, अब तक इन बिंदुओं पर कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है।

15 जून से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल

संघ ने 15 जून 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। इसके बाद 16 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास घेराव के दौरान शिक्षा सचिव द्वारा सकारात्मक पहल का आश्वासन दिए जाने पर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था।

इसके पश्चात 31 अगस्त को रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की ओर कूच कर रहे कर्मचारियों को माना बस्ती नहर के पास बेरिकेटिंग कर रोक दिया गया। देर रात अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर रैली तूता धरना स्थल लौट आई।

संघ का आरोप: सिर्फ आश्वासन, कोई ठोस कार्रवाई नहीं

संघ के मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा का कहना है कि संगठन को पिछले 15 वर्षों में केवल आश्वासन मिला है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज तक मांगे पूरी नहीं हो सकीं। जब तक सरकार द्वारा लिखित आदेश जारी नहीं किए जाएंगे, हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी।

संघ की मुख्य मांगे:

1. पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान किया जाए।

2. युक्तियुक्तकरण के तहत सभी कर्मचारियों को यथावत रखा जाए।

3. शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए।